PM Kisan Scheme Update : फार्मर रजिस्ट्री से बदल जाएगी किसानों की तकदीर, जानें 5 बड़े फायदे, PM Kisan 22th Installment Date
डिजिटल रजिस्ट्री के उपकरणों से किसानों के लिए खेती और सरकारी सुविधाओं का रास्ता अब और आसान हो गया है। अब किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका डेटा पहले से ही सरकार के पास होगा।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पीएम-किसान जैसी मंज़ूरी का पैसा सीधे दक्षिण अफ्रीका में जाएगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए सस्ता और तेज लोन मिलना आसान होगा, और फसल बीमा का भुगतान भी जल्दी और बिना कागजी झंझट के हो सकेगा।
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मंडियों में एमएसपी पर उपज की आपूर्ति की प्रक्रिया सरल होगी, जिससे बिचौलियों का भुगतान समाप्त हो जाएगा और किसान को सही दाम मिलेगा। जहां खाद्य और बीज की सही समय पर सामुहिक सुरक्षा होगी, वहीं फसल की तैयारी में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।
इन सबके साथ, यूनिक फार्मर, वैज्ञानिक कृषि सलाह और सहायक का लाभ भी किसानों को सीधे मिलेगा, जिससे उनकी मेहनत का सही फल उन्हें समय पर मिलेगा।
11 फरवरी तक रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा
बिहार के पूरे जिले के सभी किसानों की डिजिटल पहचान, किसान योजना, अनुदान और अन्य सरकारी अनुदान का लाभ सीधे तौर पर लेने के लिए एग्री ग्रिड के अंतर्गत प्रोजेक्ट फ़ॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है।
निर्देशों के आलोक में फॉर्मर रजिस्ट्री के तीसरे चरण के तहत चलाए जा रहे विशेष महाअभियान की तारीख 11 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। बता दें कि सरकार के निर्देशों के आलोक में तीसरे चरण के तहत पिछले दो फरवरी से मिशन मोड में महाअभियान चलाया जा रहा है।
इस दौरान भी कैंपिंग में जा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाएं। जिला कृषि विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी 20 खंडों में दो लाख 42 हजार 911 किसानों का डिजिटल पहचान फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार करना है। वहीं इसके विरोध में अब तक 91 हजार 887 किसानों का पंजीकरण हो चुका है।
जिला कृषि अभिलेख डा. सुमित कुमार साैरभ ने बताया कि तीसरे महाअभियान के दौरान किसान पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।
साथ ही आप अपने माइक्रोस्कोप कामन सर्विस सेंटर पर भी किसान रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किसान पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्वयं का नाम से जमा होना अनिवार्य है।
फार्मर रजिस्ट्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी मंजूरी का लाभ लेने के लिए, फसल बीमा, केसीसी, सहायता अनुदान, वास्तविक क्षति का लाभ और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक डिजिटल पहचान के साथ लेना आवश्यक है। सभी किसान अपने-अपने एस्ट्रोलैब कामन सर्विस सेंटर पर विक्रेता फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।
पीएम-किसान योजना
पीएम किसान एक सेंट्रल सेक्टर योजना है जिसे भारत सरकार से 100% फंडिंग मिलती है।
यह 1.12.2018 से चालू हो गई है।
इस योजना के तहत सभी ज़मीन वाले किसान परिवारों को तीन बराबर किस्तों में हर साल 6,000/- रुपये की इनकम सपोर्ट दी जाएगी।
इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सपोर्ट के लिए योग्य किसान परिवारों की पहचान करेंगे।
फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
इस योजना के लिए कई अपवाद श्रेणियां हैं।